कृषि विभाग द्वारा हटाए जाने वाले किसान सेवा योजना से जुड़े 823 कंप्यूटर ऑपरेटर
प्रयागराज। कृषि विभाग से जुड़े चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में काफी संख्या में संविदा कम्प्यूटर आपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार से विभाग की तरफ से 823 कम्प्यूटर आपरेटरों को हटाए जाने से दुखी कम्प्यूटर आपरेटरों ने लगाई है सीएम योगी से गुहार। कृषि विभाग द्वारा संचालित पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत साल 2014 और 2015 में सभी कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर ज़िले के सभी राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर कृषकों को शासन द्वारा देय सुविधा का लाभ डीबीटी के माध्यम से करने हेतु किया गया था।जबकि उस समय सभी कम्प्यूटर आपरेटरों का मानदेय के रूप में 4 हज़ार रुपए दिया जाता था। लेकिन 7 साल के बाद बढ़ती मंहगाई को लेकर कम्प्यूटर आपरेटरों का मानदेय 7 हज़ार रुपए कर दिया गया। राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटरों का काम था पीएम किसान योजना के अन्तर्गत जिले के समस्त पात्र कृषकों का पंजीकरण करना, आधार वैलीडेशन के साथ बीज पेस्टीसाइड,हर्बीसाइड एंव नमामि गंगे योजना के डीबीटी एंव किसान ऋण मोचन योजना का कार्य इनसे लिया जाने लगा। लेकिन वहीं इसके उल्ट 30 जून 2022 से जनपद में तैनात सभी कम्प्यूटर आपरेटरों को राजकीय कृषि बीज भण्डारों से उनके द्वारा कार्य न करने के लिए उन सभी की सेवा समाप्ति का बाकायदा लेटर विभाग की तरह से दे दिया गया। कृषि विभाग की तरफ से संविदा पर तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों की बर्खास्तगी से बेरोजगारी के हालात पैदा हो जाएंगे,जो कि आर्थिक स्थिति खराब होने से कम्प्यूटर आपरेटरों का परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वक्त रहते प्रदेश की योगी सरकार को बेरोज़गारी की कगार पर खड़े इन पारदर्शी किसान सेवा योजना के 823 कम्प्यूटर आपरेटरों को विभाग में फिर से इनकी सेवाओं की बहाली करनी होगी,नहीं तो आने वाले समय में सभी कम्प्यूटर आपरेटरों को भूखमरी के हालात से जूझना पड़ सकता है।
