लखनऊः उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिए जाने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, वहीं श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उन्हें बी सी सखियों के माध्यम से कार्य स्थल पर ही कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 मंे प्रदेश के लिए रोजगार सृजन हेतु वार्षिक भौतिक लक्ष्य 2600 लाख मानव दिवस निर्धारित किया गया था, प्रदेश में मनरेगा की प्रगति के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश का वार्षिक भौतिक 2878 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। प्रदेश में 2678.72 लाख दिवस सृजित किये गये हैं। मानव दिवस सृजित में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
नवाचार में एन आर एल एम की बीसी सखियों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य स्थल, पंचायत भवन एवं उनके आवासों पर मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है कुल रु 270 करोड़ की धनराशि का भुगतान बी सी सखियों के माध्यम से कराया जा चुका है,यह जानकारी सूचना विभाग द्वारा अवगत कराया गया है ।
